Paro de trenes ¿Qué pasará el jueves?
El gremio reclama una recomposición salarial que ajuste sus haberes a la inflación, de modo de no perder poder adquisitivo
El gremio La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas de los ferrocarriles, descartó hoy por la tarde y luego de una reunión de delegados, el paro de trenes de 24 horas para este jueves 30 de mayo que había anunciado temprano. Pero en reemplazo, hará una curiosa protesta: los trenes circularán con un tope de velocidad, a menos de 30 kilómetros por hora.
Con que retraso funcionará el Sarmiento
Para poder dimensionar como afectará la protesta del gremio, las formaciones del Sarmiento circulan a un promedio de 70 Km por hora para recorrer 38 Km y tardan aproximadamente 1 hora 10 en hora pico. Si se calcula que la velocidad promedio el jueves estará en 30 km por hora, el trayecto completo lo hará en 2 horas y media. Se estima que la frecuencias el jueves será entre 15 y 20 minutos.
Que reclama el gremio
El gremio reclama una recomposición salarial que ajuste sus haberes a la inflación, de modo de no perder poder adquisitivo. Según el comunicado publicado, de no llegar a un acuerdo por el aumento, el paro se realizaría recién el otro martes, es decir el 4 de junio.
«Tras un plenario realizado este lunes, el gremio La Fraternidad informa que en señal de protesta, el próximo jueves se establecerá un tope de velocidad máxima de los trenes de hasta 30 kilómetros por hora, durante las 24 horas», señala el comunicado.
Además de la cuestión salarial, La Fraternidad también expresó su preocupación por la falta de inversión en infraestructura ferroviaria. Este reclamo adquiere mayor relevancia tras el incidente ocurrido hace dos semanas en la Línea San Martín, donde un problema de señalización provocó un choque de trenes que dejó al menos 90 heridos. Este incidente, que podría haber sido una tragedia, puso de manifiesto la precariedad del sistema ferroviario.
El presidente Javier Milei interpretó el accidente como una justificación para la privatización del servicio ferroviario. Sin embargo, Maturano rechazó firmemente esta propuesta, diferenciando entre privatización y concesión: “La privatización es vender el suelo ferroviario, la infraestructura y las formaciones. La concesión, en cambio, no vende la soberanía y depende del Estado Nacional”, aclaró